प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण, 1 एप्रिल 2016 रोजी सुरू करण्यात आलेली, ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) द्वारे लागू केलेली ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारे भारत सरकारचे प्रमुख अभियान आहे. PMAY-G चे उद्दिष्ट सर्व बेघर कुटुंबांना आणि कच्चा आणि मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्यांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे.

PMAY-G ग्रामीण घरांची कमतरता दूर करते आणि भारतातील ग्रामीण भागातील घरांची कमतरता पूर्ण करते, ‘सर्वांसाठी घरे’ मिशनमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. PMAY-G अंतर्गत, स्वच्छ अन्न शिजवण्यासाठी समर्पित क्षेत्रासह, घरांचा किमान आकार 25 चौरस मीटर आहे. 27 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, एकूण 2.72 कोटी उद्दिष्टापैकी 2.00 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. लाभार्थ्यांची ओळख सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना (SECC) निकष वापरून केली जाते आणि ग्रामसभांद्वारे सत्यापित केली जाते. रक्कम थेट लाभार्थीच्या लिंक बँक खात्यात/पोस्ट ऑफिस खात्यात हस्तांतरित केली जाते. PMAY-G पुढील दोन वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.